प्राधिकरणका अनुसार मन्त्री बस्नेतले आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको, नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ठेकेदार कम्पनीले हालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हटेमा आगामी १५ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । छ दशमलव तीन किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये पाँच दशमलव छ किलोमिटर खनिसकिएको छ । विद्युत्गृहको सिभिल निर्माणसँगै उपकरण जडान पनि भइरहेको छ ।
आयोजनाको कङ्क्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि करिब साढे एक लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आवश्यकपर्ने जनाइएको छ । हाल करिब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको आयोजनाको प्रबन्धक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले बताए ।
“बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा सहभागी भई १० हजार घनमिटर प्राप्त हुने ठाउँ प्राप्त गर्यौँ, यसैले मात्र पुग्दैन । नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा काम नै प्रभावित हुने अवस्था आयो । निर्माण सामग्री अभावको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाटै पहल गरिदिनुपर्यो”, केसीले भने ।
सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरुबाट करिब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले नदी संरक्षणमा हानी पुर्याइ नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्च्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लि मार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । आठ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको छ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
दैनिक छ घण्टा ‘पिकिङ’ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । सिभिल संरचना र ‘हाइड्रो मेकानिकल’का काम इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचा भारतको जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेडले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेडले गरिरहेका छन् ।
