“संसद्भित्र कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सत्ता राजनीति हावी भयो । जहिले पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो”, उनी भन्छन्, “सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष जहाँ बसे पनि आखिर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताकै हितका लागि बोल्नुपर्छ । जनतासँग कबुल गरेर आएका कुरालाई पूरा गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।” यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्च्याएर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ संसद् केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पाण्डे दिनुहुन्छ । समितिको सभापति बनाउन पनि छ महिना लगाउने, स–साना कुरामा पनि सहमति नजुट्ने, प्रतिपक्षले रचनात्मक दबाब दिनेभन्दा पनि अनावश्यक विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रतिपक्षसँगै सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । सत्तापक्षले जति मात्रामा विधेयक संसद्लाई दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीयतासँग जोडिएका करिब तीन दर्जन सङ्घीय कानुन बन्न बाँकी छन् ।  विधेयक सरकारले संसद्मा ल्याउन सकेको छैन र  संसद् पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । त्यसो हुनु सरकारको कमजोरी भएको उनी बताउँछन्।

“सरकारले कानुन मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयलाई सक्रिय गराएर संसद्मा जति विधेयक दर्ता गर्नुपथ्र्यो  त्यो हुन सकेन । अघिल्ला दुईवटा अधिवेशनबाट हामीले निकै कम  विधेयक पास गरेका छौँ । यो सरकारको कार्य क्षमतासँग पनि जोडिएको विषय हो”, सांसद पाण्डे भने । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट भए–गरेका कामबारे हरेक साता संसद्लाई जानकारी गराउर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नागरिक र जनजीविकासँग जोडिएका विषय संसद्मा उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन निकायले के काम गर्यो भन्ने जानकारी सरकारले गराउन नसकेको उनी बताउछन्।

जिम्मेवारी बहनमा मात्र नभई संसदीय मर्यादा, अनुशासन पालनामा पनि सांसद चुक्ने गरेका छन् । संसद्मा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, एकअर्कालाई अनावश्यक आक्षेप र लाञ्छना लगाउने, तथ्यभन्दा बाहिर रहेर भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता काम सांसदबाटै हुने गरेका छन् । यसबारे पनि सांसद जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“जतिसुकै चित्त नबुझे पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । पुराना मात्र नभई नयाँ दलका अभिव्यक्ति पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आउने गरेका छन्”, उनी भन्छन्, “प्रतिपक्ष भएपछि विरोध मात्रै गर्नुपर्छ र विरोध गर्दा जनतामा आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो भन्ने छाप पर्छ भन्ने बुझाइ प्रतिपक्षमा छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले गरिरहेको कतिपय कुरा सत्तापक्षकै सांसदलाई पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन । तर  सरकारको विरोधमा बोलिहाल्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता कठिनाइ पनि छन् ।” प्रतिपक्षले संसद्मा लैजाने विषय खोज्ने र ती विषयमा प्रतिप्रश्न गर्ने शैलीले काम गर्नेभन्दा विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको सांसद पाण्डेको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको एक वर्ष बितिसकेको छ । निर्वाचनताका जनतासँग  गरेका प्रतिबद्धता र अहिलेसम्म हासिल भएका उपलब्धिबारे प्रश्न गर्दा सांसद पाण्डेले आफू सन्तुष्ट नरहेको जवाफ दिनुभयो । सांसदका रुपमा आफ्नो पछिल्लो कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेकै कारण व्यवस्थामाथि चुनौती देखिएको स्वीकारे। “निर्वाचन पछिको एक वर्ष त्यति राम्रो र सकारात्मक छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । हाम्रो कार्यशैलीमा कमजोरी भएकै कारणले एकथरि मान्छेहरु अहिले व्यवस्था माथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्”, उनी भन्छन्, “राजनीतिक अभ्यास, संसदीय अभ्यास नबुझेका मानिसहरुले सडकमा बसेर हामी व्यवस्था बदल्छौँ भनिरहेका छन् । सरकार ढाल्छौँ, संविधान फेर्छौं, राजा ल्याउँछौँ भनिरहेका छन् । हुन त कसैले भनेकै भरमा सजिलै राजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर यो सबै भइरहेको पनि हाम्रै कमजोरीका कारण भइरहेको हो भन्ने लाग्छ ।”

अब सच्चिएर र सच्च्याएर जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । सरकारले राम्रो काम गर्दा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र मुख्यगरी प्रतिपक्षले सरकारले गरेका कमिकमजोरीलाई जनतासम्म पुर्याउन रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । तर यी मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै चुकेकाले अबको दिनमा सच्याएर जानुपर्ने पाण्डे बताउछन् ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय सङ्घीयताको प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । योभन्दा अधिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभामा रहनुभएका पाण्डे केन्द्र सरकारले सङ्घीय कानुन निर्माण नगरिदिएका कारण प्रदेश कमजोर भएको बताउछन् ।

“प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर काम गरेन भनेर गाली मात्रै गरेर हुँदैन । संविधानमा प्रदेश प्रहरी हुने भनेर व्यवस्था छ । तर प्रहरी समायोजन भएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै बनिसकेको छैन । शिक्षा ऐनलगायत कानुन आउन सकेको छैनन्”, उनी भन्छन्, “सङ्घीयतालाई बल दिने खालका ३०÷३२ वटा कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर जानपर्छ । हामीले चाहेको प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता होइन, सहकार्य र समन्वयात्मक भूमिकासहितको सङ्घीयता हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेरै चलाउने हो । केन्द्रले स्थानीय तहलाई, प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई पैसा मात्र दिएर भएन, अधिकार पनि दिनुपर्छ ।”