त्यसैगरी, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सञ्चारमाध्यामहरुको नवीकरणमा लाग्ने शुल्क छुट गरिदिन र सूचना विभागद्वारा यस क्षेत्रमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले माग गरेको छ ।
महासङ्घ रुकुमपश्चिम शाखाले कर्णाली प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणका लागि विशेष प्याकेजको माग गरेको छभने प्रभावित क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई इन्टरनेट र विद्युत् सेवा निःशुल्क गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरेको छ ।
प्रभावित पत्रकारहरुका लागि मनोसामाजिक सेवा लक्षित कार्यक्रम, फेलोसिप लक्षित कार्यक्रम, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमाको निरन्तरता, जिल्लाका विज्ञापनहरु स्थानीयस्तरका मिडियालाई नै दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग पनि सो ज्ञापनपत्रमार्फत गरिएको छ ।
जिल्ला शाखा अध्यक्ष केसीले पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र अनलाइन मिडियाहरुको उचित व्यवस्थापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि पहल गरिदिन माग गरेको जानकारी दिए ।
यस जिल्लामा आठवटा रेडियो, दुईवटा साप्ताहिक र एक मासिक पत्रिका तथा चारवटा अनलाइन मिडिया सञ्चालनमा रहेका छन् । यहाँ भूकम्पका कारण ३० जना पत्रकार प्रभावित भएका र एक रेडियो पूर्ण रुपमा क्षति भएको अध्यक्ष केसीले जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री शर्माले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सबै माग सकारात्मक रहेकाले यी माग पूरा गर्न आफूले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
