१६ मंसिर, कैलाली।कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–६ का निसाद विक्रम बमको एक बिघा छ कट्ठा ऐलानी जग्गा करिब ६० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको छ । जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीको जस्तो जीवन बिताउन बाध्य निसाद यतिबेला भने खुसी छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएर जग्गा वितरणको काम सुरु भएसँगै वडा कार्यालयबाट लालपुर्जाको निस्सा पाएपछि उनी खुसी भएका हुन् । “जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीजस्तो भएर बस्नुपरेको थियो । त्यस जग्गाबाट उत्पादन गर्नभन्दा अर्को विकल्प नहुँदा धेरै सपना मार्नुपरेको थियो । निसाद भन्छन्, “पहिले नै लालपुर्जा पाएको भए त्यही जग्गा बैंकमा राखेर कैयौँ काम गर्न सकिन्थ्यो होला । त्यो हुन सकेन । अब आशा जागेको छ । स्थानीय सरकारले ढिलै भए पनि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्दा आगामी दिनमा विगतको जस्तो समस्या आउने छैन ।”
वडा कार्यालयले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि निस्सा वितरण सुरु गरेसँगै वडाभित्रका करिब छ सय परिवारमा खुसियाली छाएको छ । सोही ठाउँका मङ्गल पुनसँग कति जग्गा छ भन्ने थाहै छैन । करिब सात दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा अनुमानित एक बिघाभन्दा बढी छ ।
भ्रतापुरका खेदु डगौरा पनि चार दशकदेखि ऐलानी जग्गा कुरेर बसेका छन् । दश कट्ठा जग्गा आजसम्म आउँदा छ कट्ठामा सीमित भएको छ । सँधियारले मिच्दै गएपछि उनको १० कट्ठा जग्गा छ कट्ठामा सीमित भए पनि उनका लागि सबथोक त्यही जग्गा हो । त्यसमा भएको उब्जनीबाट परिवारको पेट भरिन्छ ।
वडामा छ सय ४० जनालाई जग्गको निस्सा वितरण भएको वडाध्यक्ष बलिराम चौधरीले बताए । उनका अनुसार २० परिवार भूमिहीन दलित, ८० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र पाँच सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि निस्सा वितरण सुरु गरेको हो । “आजसम्म हामीले लालपुर्जा वितरण गरिसक्नुपर्ने थियो । बीचमा भएको सरकार परिवर्तन र अन्य प्राविधिक समस्याले समयमा काम गर्न सकिएन । “वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “निस्सा वितरणको काम सकिएलगत्तै जग्गाको नापजाँचको काम सुरु गरेर लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ ।”
टीकापुर नगरपालिकाको वडा नं १ स्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गामा मात्रै पाँच हजारभन्दा भन्दा बढी सुकुम्बासी छन् । क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी त्यही ठाउँमा जग्गा पाउने आशामा छन् भने क्याम्पस प्रशासनले पटकपटक आफ्नो जग्गा खाली गराइदिन स्थानीय सरकारमार्फत आग्रह गर्दै आएको छ । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती देखिन्छ ।