उनले भने,‘अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गरी समाधानको लागि गम्भिर पहल थाल्नुपर्छ। अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने सरकारले जीडिपीको तथ्याङ्क किन सार्वजनिक गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा वार्षिक वृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान थियो। छ। राष्ट्र बैंकले नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा माइक्रोम्यानेजमेन्ट तर्फ आकर्षित भएको होकी भन्ने देखिएको छ। सामुहिक कर्जामा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले लगाएको अंकुशको अर्थतन्त्र र व्यवसायीक वातावरणको प्रतिकुलतासँगै अव्यवहारिक छ। यसबाट ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्यामा पर्ने छन्।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार,राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर बैंकको ब्याजदरको करिडोरलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले तत्काल बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकियो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने दाबी गरे।

उनले मुलुक विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मात्रै रमाउनु नहुने भन्दै देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा जान आवश्यक देखिएको बताए। उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालको भविष्य राम्रो रहेको बताए।

उनले भने,‘सरकार,राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर बैंकको ब्याजदरको करिडोरलाई कसरी घटाउन सकिन्छ। सकेसम्म तत्काल बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। मुलुक विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मात्रै रमाउनु भएन। देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा जानु पर्छ। जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालको भविष्य राम्रो छ। कतिपय ऐन र नियमका कारण प्रशस्त रुपमा निर्यात हुनसक्ने जडिबुटीहरु हुन सकेको छैन। १३ खर्बसम्म जडिबुटी जन्य वस्तुहरु निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ। यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

उनले राज्यका कतिपय ऐन र नियमका कारण प्रशस्त रुपमा निर्यात हुनसक्ने जडिबुटीहरु निर्यात हुन नसकेको बताए। उनले १३ खर्बसम्म जडिबुटीजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।