जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो । कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखिनेछ ।
सम्मेलन अघि युएईको अबुधाबीमा अक्टोबरमा भएको सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप–२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यस सहमतिले कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै गति निर्माण गर्नेछ र अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई तत्काल सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–२८ मा अनुमोदन हुने हानि नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको वित्तलाई प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो र पर्याप्तरूपमा वित्त सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ ।
तीव्ररूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित सङ्कटासन्न समुदाय छन् । कोषले नेपालजस्ता सङ्कटासन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिसय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
मन्त्रालयलको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले आन्तरिक क्षमता र तथ्याङ्कको अभाव देखाइ कसैलाई पनि कोषको पहुँचबाट वन्चित नगराइयोस् भनी आफूहरुले आग्रह गर्ने बताए । साथै यो वित्त अनुदानस्वरूप प्रदान गरी थप ऋणको भार नहुने व्यवस्थाका लागि समेत माग गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
अल्पविकसित देशहरूका लागि हानि नोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचको आधारमा परिचालन होस् भन्ने कुरा स्थापित गर्न आवश्यक छ । साथै, सान्टियागो संयन्त्रको सचिवालय छनौट र यसका सर्त सम्बन्धमा हुने छलफल र निर्णयमा विकसित देशको आवश्यकता र सचिवालय सञ्चालक संस्थाको उद्देश्यसँग पृथक हुन जरुरी छ ।
