१५ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएर पक्राउ गरिएकामध्ये करिब आधालाई साधारण तारेख तथा धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले हरिभक्त महर्जनलगायतसँग १० लाखदेखि ३० लाखसम्म धरौटी माग गरेको हो । जसमा हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख, शमशेर मियाँसँग १० धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, रामशरण केसीसँग १५ लाख र नरेन्द्र केसी १० लाख धरौटी माग गरिएको हो । यसैगरी सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख धरौटी माग भएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटी माग गरेका तीन जना प्रतिवादीलाई पनि अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरे पनि उनीहरू आजै नछुट्ने अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए। ‘आज आदेश भएप नि उहाँहरू सम्भवत: आइतबारमात्रै छुट्ने छन्। यहाँ भएको आदेशको कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मिसिल पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘आज कार्यालय समय पनि सकिएको हुँदा पर्सीमात्रै छुट्ने सम्भावना छ।’
अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसँग १० लाख, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसँग १० लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीसँग १५-१५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
उनीहरूले मागेबमोजिम धरौटी बुझाए मात्रै थुनामुक्त हुनेछन्। रकम बुझाउन नसकेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाउँदासम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ।
पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेमा टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, शन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा रहेका छन् ।
यसैबीच न्यायाधीशको राय बाझिएका कारण पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने अर्को न्यायाधीशले आदेश दिनेछन् ।
