द्वन्द्वकालमा डडेलधुराको नेतृत्व गर्दै गण्डकी क्षेत्रमा खटिनुभएका महरा २०६२ सालको शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअघि धरमपानीमा भएको भिडन्तमा घाइते भएका थिए । उनले भने, “आफ्नो टाउकोमा अहिले पनि ‘एट्टी वान’बन्दुकको गोलीको छर्रा छ, प्यारालाइसिस भएर बायाँ हात र बायाँ खुट्टाले अहिले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।”
राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको युद्धका क्रममा नेता महराले केही वर्ष भूमिगत जीवन बिताए । भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभयो । हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका उनलाई राष्ट्रिय सभासदस्यमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताका पक्षमा काम गर्न सकिनेमा गर्व लागे पनि आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको उनी बताउछन् ।
“यो अवधिमा कार्यपालिकाबाट जनअपेक्षा अनुसारको काम नहुँदा दुःखी छौँ,” नेता महरा भने । देशमा पछिल्लो समयमा विकृति र अराजकता देखिनुमा संसदीय व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुननसक्नु प्रमुख कारण उनी मान्छन् । समाजमा थिचिएका र हेपिएकाहरुको पक्षमा आवाज उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष मानिएपनि बोल्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा अराजकता हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
उनलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिफल दिएर परिवर्तनको अनुभूति दिनका लागि संविधान संशोधन गरी साशकीय स्वरुपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक बनाउन जरुरी रहेको लागेको छ ।
प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद बन्ने कुनै पनि नेताले बढीमा तीन कार्यकाल, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेले दुई कार्यकाल र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यकाल पनि दुईपटकका लागिमात्र हुने व्यवस्था भएमा सुधार हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
सत्तापक्षले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्नेले विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता नहटेको धारणा व्यक्त गर्दै सांसद महराले उनले भने “यस्तो परम्परावादी सोच त्याग्न जरुरी छ ।” राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि चौथो महत्वपूर्ण अङ्ग आमसञ्चार क्षेत्रले आफ्नो भूमिका इमान्दारिपूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।
आफनो छवर्षे कार्यकालमा राष्ट्रियसभाका सदस्यबाट सरकारलाई पूरा सहयोग मिलेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, “गठबन्धनकै सरकार भएर हुनसक्छ, पर्याप्त बिजनेस दिन सकेन ।” नेता महरालाई सरकारबाट संविधानको प्रस्तावना विपरीत बजेट ल्याउने काम हुने गरेको लागेको छ ।
राष्ट्रियसभामा विभिन्न विधेयक छलफलका क्रममा उत्पन्न मतभेदलाई सबै दलका नेता,प्रमुख सचेतक, सचेतकले आपसमा छलफल गरेर समाधान खोजिएको तथा यस्ता विषयमा अध्यक्षले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
आगामी दिनमा सबैले केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ सकारात्मक सोच राखेर गतल प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाइँ गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने खाँचो उनी औँल्याउछन् । नेपालको संविधानले प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन, कार्यकौशलता र प्रभावकारितालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संसद्मा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रुपमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ ।
