राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीपछि कानुन निर्माणमा जोड दिइए पनि सदनमा जनताको आवाज उठाउन नपाएको पक्ष खड्किएको बताउँदै नेत्री चपाईंले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रियसभाबाट नभई अन्य ठाउँबाट सरकारले बजेट वक्तव्य दिएकामा त्यो घटना आफूलाई व्यावहारिक नलागेको धारणा राखिन् ।

राष्ट्रियसभालाई आर्थिक विधेयकबाहेक अरु सबै विधेयक अघि बढाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहे पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास अझै कमजोर रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भए तापनि कतिपय बेला प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभावले राष्ट्रियसभा गौण जस्तो देखिएको भोगाइ सुनाइन् ।

प्रतिनिधिसभा रोकिएकाबेला माथिल्लोसभाले विधेयक र जनताका अरु काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गर्न दिइएको अनुभव नभएको बताउँदै नेत्री चपाईंले भनिन्, “प्रतिनिधिसभा अवरोध छँदा राष्ट्रियसभाले तत्तत् कानुन अगाडि बढाउँदा जनताका कतिपय काम हुन्छ भने त्यो अघि बढाइन दिनुपर्छ । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।”

सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले प्रतिपक्षीले उठेर अवरोध गरिरहेकाबेला विधेयक पास गर्न नमिल्ने प्रावधान  रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले भनिन्, “राष्ट्रियसभालाई महत्वपूर्ण मानिए पनि महत्व दिइएको छैन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पास गर्नुपर्छ ।”

बहुमतीय प्रणालीका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुने भएकाले कुनै व्यक्ति विशेषले हार्दैमा व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्न नहुने तर्क गर्दै उनले निर्वाचनमा पराजय भएका व्यक्ति पनि त्यतिकै बौद्धिक र असल हुन्छन् भन्ने पक्षलाई पनि त्यतिकै ध्यान राख्न आवश्यक रहेको भनाइ प्रस्तुत गरिन् ।

राज्यमन्त्री चपाईंले भनिन्, “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ । यसैमा टेकेर निर्वाचित भएका सदस्यले जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन कानुन निर्माण गर्छन् । समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु र सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।”

राष्ट्रियसभा विधान समितिमा रहँदा विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा निरन्तर सहभागी भई छलफल गर्दै कानुन निर्माणमा आफूले सहयोग पुर्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानुन बनेर लागू भएको जानकारी दिइन् ।

नेत्री चपाईंका अनुसार त्यसबेला समावेशी तथा समानुपातिक संसद्लाई गरिने फरक व्यवहारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । आफू सभामा प्रवेश गरेको पहिलो दुई वर्ष अत्यन्तै राम्रोसँग र तीव्ररुपमा कानुन निर्माण गरिएको दाबी गर्दै उनले भनिन्, “त्यो दुई वर्षको जस्तै छ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले अर्कै तरिकाले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो । हरेक विधेयक जनताकाबीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे ।”

यसबीचमा कोरोनाले अनपेक्षित प्रभाव पार्नुकासाथै सदन अवरोध पनि अनावश्यकरुपमा भएका घटना सुनाउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले भनिन्, “त्यसले गर्दा राष्ट्रियसभामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन् । देश र जनताका पक्षमा जसरी बढ्न सक्नुपर्ने त्यो भएन । माथिल्लो सभालाई पूर्णरुपमा काम गर्न दिएर बौद्धिक समूहको सभा हो भन्ने जनताका बीचमा लैजान जरुरी छ ।”

राज्यमन्त्री चपाईंले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नागरिकले नवीन सोच, परिवर्तनशील विचार अवलम्बन गर्दै पश्चागामी तत्वकाविरुद्ध एक हुन र अग्रगमनको बाटोमा लम्किन सबैलाई आह्वान गरिन् ।