७ पुस, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त रहेको २२ पदको उपनिर्वाचन नगरी सिधै निर्वाचन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको छ ।
राष्ट्रिय सभातर्फ २० फागुनबाट रिक्त हुने १९ पदका लागि १२ माघमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी भए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त २२ पदको उपनिर्वाचन भने नगरी सिधै निर्वाचन केन्द्रित हुने सरकारको तयारी रहेको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १८ पद रिक्त छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा २२ पद रिक्त
उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले छोटो समय मात्रै कार्यकाल बाँकी रहने भएका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन गर्न चाहेको छैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरु भएको अवधिलाई आधार मान्दा २०७९ मंसिरसम्म प्रतिनिधि सभाको अवधि छ । यो भनेको अबको ११ महिना मात्रै हो ।
‘कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो, छोटो समयका लागि मुलुकको धनराशि खर्च गरेर उपनिर्वाचन गर्दा राज्यलाई नै भार पर्ने हो, त्यसकारण उपनिर्वाचन गर्नेतर्फ सरकारको अरुचि छ, सिधै निर्वाचनमा जाने तयारीमा सरकार छ,’ सरकारी उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा ९० दिनको समय आयोगलाई आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको तीन महिना हो । त्यसपछि बाँकी रहने आठ महिनाका लागि मात्रै सरकारले उपनिर्वाचन गर्न त्यसकारण पनि नचाहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन कानुनमा भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ सदस्यको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कतिपय रिक्त पदका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीनसमेत छन् ।
निर्वाचन कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले नै तोक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले स्थानीय तहतर्फ रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन नगरी सिधै निर्वाचन गर्ने मनस्थिति बनाउँदै आइरहेको छ । आयोगलेसमेत स्थानीय तहमा रिक्त पदको उपनिर्वाचनका लागि खासै चासो दिएको छैन । तर, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनका विषयमा भने आयोग आफैं पनि अन्योलमा छ ।
५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिँदै छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटिलतासमेत छ । यस्तै, संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन ।
आयोगले निर्वाचन कानुनका विषयमा देखिएका जटिलता फुकाइदिन पनि सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेको छ । आयोगले कानुनमा भएका जटिलताअन्तर्गत निर्वाचन खर्चका विषय, आचारसंहिता र विदेशमा बस्नेलाईसमेत मताधिकारको व्यवस्थाका विषयमा कानुनी जटिलता फुकाइदिन र त्यसमा आयोगलाई सहमति दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको हो ।
यसैगरी, आयोगले सकेसम्म आगामी निर्वाचनबाटै इलेक्ट्रोनिक मतदानको व्यवस्था गर्ने गरी वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सम्भव नभएमा भने आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको गणना विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न भनेको छ । यस्तै, व्यक्ति आफैंले अनलाइन प्रणालीमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको विकासमा पनि सरकारलाई आयोगले घचघच्याउँदै आइरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
