११ मंसिर,रूपन्देही। लुम्विनी प्रदेश सरकारले १३ अस्पताल विकास समिति अध्यक्षलाई गैरकानुनी ढंगले हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको भन्दै यसअघिका अध्यक्षहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका विकास समितिका अध्यक्षहरुले सरकारको निर्णय खारेजी गर्दै आफूहरूको पुनःबहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
कात्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन भएका थिए। तर त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्ना कार्यकर्ता अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन नियमावली) २०८० जारी गरेको थियो।
सोही नियमावलीलाई आधार मानेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देशबाहिर रहेको अवस्थामा कात्तिक २३ गते बसेको कार्यबाहक मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्तरको बैठकले प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालमा अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त निर्णय खारेज गरी पाऊँ भन्दै हटाइएका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन्।
कात्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पताल कांग्रेसलगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो।
मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्री समेत नभएको अवस्थामा कार्यबाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जीवन ओझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दीपकबहादुर शाह, प्युठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखाँची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।
