सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले सरकारकै कमीकमजोरीका कारण समितिका सभापति चयन हुन नसकिरहेको बताए । “सरकारले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेको छैन”, उनले भने, “प्रदेशसभाको काम पनि निष्क्रियजस्तो देखिँदा जनतामा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै गलत सन्देश गइरहेको छ ।”
सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच नै पदको भागबन्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयन हुन नसकेको बताइएको छ ।
समितिको नेतृत्वको अभावमा समितिका कामकारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकिरहेको र सरकारलाई पनि जबाफदेही बनाउन नसकिएको सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले बताए । उनले भने, “मिनी संसद्का रुपमा लिइने विषयगत समितिका सभापति अहिलेसम्म चयन हुन नसक्दा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन पनि सकिएको छैन ।”
केन्द्रमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको समझदारीबमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका चारवटा विषयगत समितिको सङ्ख्या बढाएर छ बनाउने गृहकार्य भइरहँदा समिति सभापतिको चयन गर्नमा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ । गएको असोज १२ गते समितिका सभापति छनोट गर्न प्रकाशन भएको निर्वाचन कार्यतालिका अन्तिममा स्थगित गरिएको थियो ।
प्रदेशसभामा हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसमेत चार विषयगत समिति छन् ।
प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । कांगे्रस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।
त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित छ दल र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
