६ मंसिर,काठमाडौँ । काठमाडौंको माइतीघर आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाविरुद्धको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।
संविधानले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रशासनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
“संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड क र ख ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रशासनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा एउटा पक्ष र नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको अगुवाइमा अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघर मण्डला आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
