“राना बन्धुको वर्षौ देखिको जग्गा विवाद रहेको थियो” उनले भने, “पक्ष विपक्षलाईसँगै राखेर उजुरी आएको दुई दिनमै छलफल गरी सौर्हाद रुपमा विवाद टुङग्याएका छौँ ।” वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका संयोजक, जग्गा नापजाँच गर्ने अमिनको रोहवरमा फिल्डमा गएर जग्गा बाँडफाँड गरिने भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आइन्दा दुवै पक्षले मिलेर बस्ने, एक अर्कालाई गाली बेज्जती नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित गराइ छलफल गराइ मिलापत्रसमेत गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

नगरपालिकाका न्यायिक समितिको संयोजक तथा उपप्रमुख कल्पना पन्तका अनुसार रानाका जस्तै न्यायिक समितिमा ज्याला मजदुरी, रकम लेनदेन, जग्गासम्बन्धी, अंश, बाटो, कुुलो, खानेपानी सम्बन्धिका २४ विवादमा चालु आवमा मिलापत्र गरिएको छ ।

दुई  विवादका उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । न्यायपालिकामा छ वटा नयाँ विवाद दर्ता भएका छन् । दुई विवाद गत वर्षबाट सरि आएको उनको भनाइ छ । न्यायपालिकामा आएका सबै विवादको पक्ष विपक्षलाईसँगै राखेर जितजितको भावना राखेर मिलापत्र गराइदै आएको नगर उपप्रमुख पन्तको भनाइ  छ ।