नेपाल बाल सङ्गठनमा १७ वर्ष  केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको अनुभव सम्हालेकी उनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका आजीवन सदस्य पनि छन् । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित  पौड्याल हाल नेका केन्द्रीय सदस्य छन् ।

सङ्घीय संसद्मा अहिले राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक ढिक्का भएर लडेका सहयात्रीकै  वर्चस्व रहेकाले छिटो कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि तिनको जोडबल हुनुपर्ने  औल्याइन् । विधायक पौडेलले संविधान जारी भएपछि तत्काल ऐन/कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिन गई उब्जेका अनेकौँ समस्या सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा भएका कतिपय सहमतिले सुशासनलाई चुनौती दिएकाले छिटो कानुन तर्जुमा गरी त्यस्ता समस्यालाई किनार लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सदनमा आफ्नो पहिलो प्रवेश भएकाले सुरुदेखि नै त्यहाँ हुने गतिविधिलाई आफूले गहिरोसँग नियालिरहेको बताउँदै सांसद पौड्याल भन्छिन्, “विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भयो, अनि लामो समय सदन अवरुद्ध भयो, विधेयक आएनन्, त्यसकारण सोचे जति कानुन निर्माणको काम हुन सकेन ।”

विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण र जनताको आवाज सदनमा बुलन्द गर्ने नै भएकामा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वबाट नागरिकमा परेको असर र भोग्नुपरेको दुःखलाई राहत प्रदान गर्नसमेत कानुन ल्याउन नसकिएको स्विकारिन् ।

कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यसअनुरूप दौडन नसकेर आलोचित हुनुपरेको घटना सुनाउँदै नेत्री पौड्यालले भनिन् “सुरुका तीन महिना सरकार गठन र विघटनमै बित्यो । त्यसले सदनका कामकारबाहीलाई असर पु¥यायो । विधेयकमाथि छलफल गर्न पाइएन, कानुन निर्माणमा पछि परियो ।”

गत ११ महिनामा कम्तीमा १० विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यभार पूरा हुन नसकेको बताउँदै उनले बाँकी अवधिमा तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने कानुनको जिम्मेवारी पूरा गर्न ठूलो चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिइन्।

समयमै कानुन निर्माण भएमा आफ्नै कार्यकालमा बनेका कानुनको प्रभावकारिता, गुणस्तर र कमजोरीको परीक्षण गर्ने अवसर प्राप्त हुने बताउँदै सांसद पौड्यालले त्यस आधारमा गएको कार्यकाल मूल्याङ्कनका हिसाबले मध्यमसमेत बन्न नसकेको स्पष्ट गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सदस्य उनी भन्छिन्, “चाडबाडका मुखमा हुने मूल्यवृद्धि र कालोबजारीबाट सर्वसाधारण जनता महँगीमा तथा न्यून तलब ज्यालाका कारण श्रमिक अप्ठेरामा छन् । कृषक समयमा मल, बीउ पाउँदैनन् । उनीहरूलाई कहीँकतै राहत छैन, कहिले र कसले दिने ?”

एक प्रश्नका जवाफमा सांसद पौड्यालले भनिन्, “सदनमा सांसदको उपस्थिति कमजोर भएर बैठक स्थगन हुने स्थिति एउटा जनप्रतिनिधिलाई सुहाउँदो कुरा होइन, यसले सांसद र संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । मैले दलभित्र यो कुरा धेरै पटक उठाएकी छु ।”

सदनभित्रका सबै गतिविधि सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएकाले जनताले आफूहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै उहाँले जनप्रतिनिधिले नै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउने र जनतालाई निरास बनाउने बोली, व्यवहार र प्रस्तुति दिन नहुने सुझाव दिइन् ।

वर्गीय राजनीतिका विषय उठाएर आएका वामपन्थी राजनीतिक दलले समेत जातविशेषको एजेन्डा अघि सारेकामा आफूलाई कति चित्त नबुझेको बताउँदै नेत्री पौड्यालले त्यसले विविधतायुक्त जातीय सद्भावमा खलल तुल्याएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

एक प्रसङ्गमा उनले भनिन्, “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी दुवै निर्वाचन प्रणालीमा रहेको सदस्य सङ्ख्या घटाउनमा मेरो सहमति छ । समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्दै महिलालाई भने भूगोलमा बढीभन्दा बढी उम्मेदवार खडा गराउनुपर्छ ।”