प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक नियमित भएर संसदीय गतिविधिमा सहजता आएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्का बैठक पनि नियमित भएमा राजनीतिक दलहरु र खासगरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको समन्वयमा कठिनाइ नहुने विचार व्यक्त गरिन् । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइका लागि लामो समय सांसदले अवरोध गरिदिँदा संसद्मा जनताका आवाज प्रस्तुत हुन बाधा हुने गरेको आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराईको प्रतिप्रश्न छ, “प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकारबाट कसरी सम्बोधन भयो भन्ने पनि हेरिनु पर्दैन र ? प्रमुख प्रतिपक्षमाथि सहिष्णु व्यवहार भयो कि भएन ? त्यसका आधारमा पनि सदनको प्रभावकारिता हुने होइन र ?”
कस्तो राजनीतिक संस्कार बनाउने र कस्ता विषयमा कसरी सामञ्जस्यता खोज्ने भन्ने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद भट्टराईले राज्य सञ्चालनमा कस्ता समस्या आउँछन् वा आउँदैछन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समस्या आइनसक्दै अलि अगाडि नै परामर्श गर्ने गरेमा समस्या नपर्ने बताइन् ।
सांसद कानुन निर्माणको भूमिका बिर्सिएर आफ्ना क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम पार्न तथा कर्मचारीका सरुवा बढुवासमेतका विषय बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको सवालमा उनको भनाइ छ, “नेपालमा सांसदका पहिल्यैदेखिका अभ्यास र जनताका बुझाइ विकास निर्माण तथा नियमित समस्याबारे सांसदबाट सुनुवाइ होस् भन्ने छ । जनताका मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा धाउने अभ्यास एकाएक हट्दैन । संविधानमा व्याख्या भएपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको फरक फरक भूमिकाबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।”
सांसद भट्टराईले आफूले निर्वाचनकै समयमा आफू निर्वाचित भएर जनताका समस्याबारे संसद् बोल्ने, नीति बनाउने र विधि बनाउने वाचा गरेको स्मरण गर्दै सांसदको यो भूमिकाबारे आम संस्कृति बन्न सकेमा जनस्तरमा सोचाइ बदलिने विश्लेषण गरिन् ।
“पहिला पहिला हामी निर्वाचनमा जाँदा पनि जनताका विकास र निर्माणका मुद्दा उठाउने गथ्र्यौं । अबका निर्वाचनमा जाँदा कानुनको कार्यान्वयन तथा भएका अप्ठ्यारालाई कसरी फुकाउने र नयाँ कानुन बनाउन कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारेमा सबै उम्मेदवारले आफ्ना सङ्कल्प जनतालाई सुनाउनुर्छ । अनि त्यही आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ”, सांसद भट्टराईले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य भट्टराईले विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सहमतिबारे आफूहरुलाई बुझाउनुपर्ने तर्क राखिन् । संविधानको मर्म तथा मान्यताका आधारमा अबको शिक्षाको सुधार र रुपान्तरणको बहसलाई अघि बढाउन यो विधेयक सार्थक हुनुपर्नेमा दृढ भट्टराई समितिले मस्यौदामा आएका र संशोधनमा थपिएका बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने स्पष्ट गरिन्।
“सरकारले गरेको सहमतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी सांसदलाई दिन मिल्दैन”, सांसद भट्टराईले भनिन् ।
