भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भू–उपयोग नीति प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “प्रदेश सरकारलाई नीति हस्तान्तरण गरिएको छ । समयगतरूपमा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भू–उपयोग ऐनको दफा १६ मा प्रदेश भू–उपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।”

त्यसअनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै सचिव दुवाडीले नीतिलाई परिपूरक बनाउन सङ्घीय गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उनको सुझाव थियो ।

युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि सिंहले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गरी प्राथमिकता राखेर भू–उपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने अवसर मिलेको बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यमा रहेर भू–उपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गरिएको र आगामी दिनमा पनि सरकारको आवश्यकतामा साथ रहने उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहरी योजनाकार वर्षा चित्रकारले कर्णालीको भू–बनोट, यहाँको बहुप्रकोपीय जोखिमको नक्साङ्कन, उच्च, मध्यम र निम्न जोखिम क्षेत्रको अध्ययन तथा भूमिको अभिलेख व्यवस्थान हुने गरी भू–उपयोग नीति बनाउन प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिएको जनाए।

दूरदृष्टि, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्माणका साथै कर्णालीको जैविक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउन योगदान दिइएको योजनाकार चित्रकारले बताए । उक्त कार्यक्रममा यहाँका दशवटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति एवं नगरपालिकाका प्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारु, विषयगत मन्त्रालयका प्रदेश सचिव, निर्देशक तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।