२३ असोज, काठमाडौं। नेपालमा पहिलोपटक पारिवारिक मुद्दा छिन्ने इजलास स्थापना भएको छ । छुट्टै अदालती संरचना भएको विशिष्टीकृत अदालतजस्तो नभए पनि पारिवारिक, देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू छिन्नका लागि सोमबारदेखि पारिवारिक इजलास छुट्याइएका हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुईवटा इजलास पारिवारिक मुद्दा हेर्नका लागि छुट्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उक्त इजलासको उद्घाटन गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसाल र माधवप्रसाद मैनालीको भिन्दाभिन्दै इजलासमा यस प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।
‘पारिवारिक इजलासबाट महिला वादी भएका लगाउ नभएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा र बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने’ जिल्ला अदालतबाट जारी सूचनामा छ ।
यी इजलासबाट यसबाट महिला वादी रहेका मुद्दाहरू सहज हुने र उनीहरूले शीघ्र न्याय पाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । ‘यी इजलासबाट महिला पक्ष भएका मुद्दाहरू छिटो–छरितो फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो । यहाँ ९काठमाडौं जिल्ला अदालतमा० मुद्दाको धेरै चाप छ । महिलाले अंश मुद्दाजस्ता कतिपय मुद्दामा कार्यविधिगत कारणले पनि लामो समय कुर्नुपर्छ । यस्तोमा प्राथमिकता दिनका लागि फेमिली बेन्च नामकरण नै गरेर छुट्याएका हौँ । यसले महिला वादी भएका मुद्दाहरूमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ भन्ने पनि देखिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने ।
जिल्ला अदालतका अनुसार इजलास नम्बर ४ र ५ मा क्रमशः पारिवारिक इजलास नं. १ र २ राखिएको छ । साबिकका यी फाँटमा पारिवारिक मुद्दाहरूको प्रशासनिक कार्य हुनेछन् । यी इजलासमा प्रत्येक कार्यालय दिनमा सुनुवाइ हुनेछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका इजलासहरूमा रहेका पारिवारिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने महिला तथा बालबालिका पक्ष रहेका केही देवानी प्रकृतिका सबै विचाराधीन मुद्दा पारिवारिक फाँटमा सारिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले संसदीय समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै इजलास सुरु गरिएको बताए । पारिवारिक इजलासको विषय न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि समावेश छ । जसमा उपभोक्ता, साइबर, पारिवारिक तथा बाल अदालतजस्ता विशिष्टीकृत अदालत तथा इजलासको स्थापना र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । ०७९ देखि ०८१ सम्म यी अदालत तथा इजलासहरू प्राथमिकताका आधारमा स्थापना गर्न पहल गर्ने योजना न्यायपालिकाको थियो ।
पारिवारिक इजलासलाई विशेष ख्याल गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सबै जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले यस्ता इजलासमा सहयोग गर्न बारलाई पनि अनुरोध गरे । ‘सुधारको प्रक्रियाको यो पहिलो चरण हो । यसबाट नतिजा सकारात्मक आएमा महिला नै वादी भएका अन्य मुद्दा पनि यस इजलासबाट छिनोफानो हुने गरी विस्तार गर्छौँ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘जस्तो मानाचामल, सम्बन्धविच्छेदजस्ता भए । उपत्यकाका अन्य अदालतहरू मुद्दाको प्रकृति र संख्या हेरेर थप्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन भएको छ ।
