राज्य पुनःसंरचनापश्चात हालसम्म पनि पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखा, शाखा, वडा कार्यालय, सेवा केन्द्र, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकेको संगठनको ठम्याइ छ।
सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्णरूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नपर्ने माग छ। कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, महानगरमा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हरेक ६/६ महिनामा म्याद थपका विषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए।
मेयर देश बाहिर तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई बिदाइ गर्ने प्रक्रिया रोकिएकै बेला पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले सोमबार प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई २७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महानगरका कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति विकासको विषयलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। अध्यक्ष हरिलाल आचार्यको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी एकीन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने,महानगरमा लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हरेक ६/६ महिनामा म्याद थपका विषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै नियुक्तिपत्र दिइनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै, ज्ञापनपत्रमा करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन भन्ने जिकिर गर्दै हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्न माग गरिएको छ।
अस्थायी कर्मचारीले मागे स्थायी भर्ती
ज्ञापनपत्रमा २०६४ साल असोज मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी बनाउनसमेत माग गरेका छन् । उनीहरुले करारको विकल्पमा करार हुन नसक्नेसमेत विज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेका छन् ।
‘करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन तसर्थ हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित सम्मानजनक विदाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’
