मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताए। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयमा पनि विद्युत् सेवा नियमित गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको उनको भनाइ छ ।
उर्जा मन्त्रालयमा ३०, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा २९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ४१ र विभिन्न जिल्लामा ९२ किलोवाट गरी कुल एक सय ९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको हो ।
“राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र लघुजलविद्युत् आयोजना पनि नभएका ठाउँमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको हो”, इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, “प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याएर यसै वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।”
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । बाँकी रहेका शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने कार्य भइरहेको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २८ सय ८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा नपुगेको देखिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
ऊर्जाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा ९० लघुजलविद्यत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरेको छ । जीर्ण आयोजना मर्मत गरिएपछि तीन हजार दुई सय ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन नियमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती आयोजनाबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेशमा झण्डै चार सय लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत तीन सय ७१ र बाँकी अरु संस्थाले आयोजना निर्माण गरेका हुन् । सौर्य ऊर्जा र लघुजलविद्युत्बाट प्रदेशको तीन दशमलव ८२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा मनाङको नासो गाउँपालिकामा ३० किलोवाटको भिमताङ लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । अन्ठानब्बे किलोवाटको स्याङ्जाको पुतपुते खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो ।
बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा बिजुली पुर्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा शाखाका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी बिजुलीको पहुँचमा छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ ।
