पुल सञ्चालन भएपछि खोलामा जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सात वर्षअघि बेगखोलामा आएको बाढीले ‘बेलीब्रिज’ बगाएपछि बर्खायाममा खोलाबाट सवारीसाधन वारपार गर्नुपर्ने समस्या थियो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले पुलमा शनिबारदेखि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न थालिएको जानकारी दिए।
“पुलसम्म पुग्ने दुईतर्फको पहुँचमार्ग निर्माणलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी भए पनि यातायात सञ्चालन गरिएको छ”, उनले भने, “बेगखोलामा बाढी आएको अवस्थामा यातायात आवतजावत बन्द हुने र जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।”
सडक बिभागको पुल महाशाखाले ७० मिटर लामो डबल स्पाम भएको पुल निर्माणका लागि विसं २०७८ असार २९ गते बिओकेआई÷हिमालयन जेभीसँग भ्याटसहित रु आठ करोड ३० लाख ६८ लाख चार सय ७३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
एघार मिटर चौडाइ भएको पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड (निर्माण व्यवसायीले आफैँ डिजाइन र निर्माण गर्ने) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०८० चैत २५ गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि लक्ष्यअगावै निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सडक विभागको पश्चिम सेक्टर कार्यालयका इन्जिनियर आशिक रिजालले बताए ।
विसं २०७३ भदौ १७ गतेको बाढीले बेगखोलामा एक जना मानिस, ११ वटा घर, बेलीब्रिज र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि बर्खायाममा बाढी आउँदा यातायात आवतजावत बन्द हुने र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
मोटरेबल पुल पुनःनिर्माण भएपछि बर्खायाममा बेनी–जोमसोम यात्रा गर्दा जोखिम, सास्ती र झन्झट हटेको छ । पुल महाशाखाले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत महभिर र पोखरबगरस्थित कालीगण्डकीमा यसअघि दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण गरेको छ ।
रु १९ करोडको लागतमा महभिरमा ८० मिटर र पोखरेबगरमा ७० मिटर लामो पुल निर्माण भएको हो । गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनीबाट कोरला नाका जोड्ने सडकमा आठवटा पक्की र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएका छन् ।
दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत थप एक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । बाह्र वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन रहेको योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
