सरकारी निकायबाट भएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा र सरल तरिकाले गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम कारबाहीका सूचनाका सम्बन्धमा जनताको जिज्ञाशा समाधान गर्न उक्त सेवा १२ वर्षअघि सुरुआत गरिएको हो ।

गोरखा भूकम्पपछि हेलो सरकार २४ घण्टे सेवाबाट १४ घण्टा सञ्चालन गरिएको थियो । गत भदौ १७ गतेदेखि भने पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल एक उपसचिवको नेतृत्वमा आठ जना आवश्यक जनशक्तिसहित तीन सिफ्टमा २४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

हेलो सेवाको टोल फ्री नं ११११ मा गत भदौ १७ गतेदेखि यही असोज ४ गतेसम्म जम्मा दुई हजार छ सय ५० टेलिफोन आएको छ । हेलो सरकारमा टेलिफोनमात्र दैनिक सरदर एक सय ५० को सङ्ख्यामा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

त्यस्तै भाइबर, वाट्सएप, इमेल, सेलफोन, पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरमा आउने गुनासोको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ । साथै भौतिकरूपमा समेत उपस्थित भई गुनासो गर्ने सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ भने हेलो सरकारको उक्त अवधिमा वेब पोर्टलमा इन्ट्री गरेका गुनासोको सङ्ख्या एक हजार आठ सय आठ रहेको छ । धेरै गुनासोहरू आपत्कालीन मुद्दाहरूमा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कस्तो छ त गुनासो तथा सुझावको प्रकृति
हेलो सरकारमा रिचार्ज कसरी गर्ने, राहदानी फाराम कसरी भर्ने, बत्ती धेरै जाने आउने गरेको छ भन्नेसम्मका जिज्ञासा र गुनासोसमेत आउने गरेको छ । त्यस्तै तत्काल सम्बोधन गरी गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको आपत्कालीन मुद्दा, समय लाग्ने सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको वास्तविक गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।

सहसचिव उपाध्यायले भने,’आमनागरिकले आफ्ना गुनासो तथा सुझाव विभिन्न माध्यममार्फत राख्ने अवस्था रहेको र गुनासो विगतमा भन्दा तेब्बरको सङ्ख्यामा बढेको छ । केही आपत्कालीन मुद्दाहरू फोनमार्फत नै समाधान गर्ने गरिएको छ । साथै नागरिकहरूलाई गुनासो गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ ।’

यस्तै हेलो सरकार सेवामा केही समस्या र चुनौतीसमेत देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुँदा गुनासो सुनुवाइमा अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिएको, क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण गुनासो कसले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नहुने गरेको, निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई पठाउने कि सरकारी निकायलाई पठाउने हो स्पष्ट नभएको, धेरै निकायसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधनमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

धेरै आएका गुनासोको प्रकृति
त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल परीक्षा बोर्डले प्रदान गर्ने समकक्षता प्राप्त गर्न कठिनाइबारे, धेरै ठाउँमा बत्ती आउने जाने गरेको सम्बन्धमा, ठगीसँग सम्बन्धित गुनासो, शिक्षा तथा निजामती विधेयकका विषयमा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालमा मात्र भएको, अदालतको काम-कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, नेपाल प्रहरीको कामकारबाही तथा आचरणसँग सम्बन्धित गुनासो, स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधिको उजुरी, नागरिकतासम्बन्धीलगायत गुनासोको सङ्ख्या उच्च रहेको उनले बताए ।