५ असोज, काठमाण्डौं। सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि जारी आन्दोलनले आज पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले २७ हजार सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएकाले कक्षा १ देखि १२ का विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध बनेको हो । कतिपय विद्यार्थी विद्यालय पुगे पनि शिक्षक नभएपछि घर फर्किएका थिए ।
दुई पक्षबीचको वार्तामा बुँदागत रूपमा छलफल भएको भन्दै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरे । उनले शिक्षकहरूका मागको बारेमा आज फेरि बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास गरिने बताए । सहमति जुटाएर सहजरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।
सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ८० हजार शिक्षकका अतिरिक्त ३० हजार कर्मचारी पनि आन्दोलनमा सहभागी रहेको महासंघले जनाएको छ । निजीका शिक्षकले ऐक्यबद्धता जनाए पनि त्यहाँका १७ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन भने रोकिएको छैन ।
गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा विमति राख्दै शिक्षकले आन्दोलन गरेका हुन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शिक्षकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । शिक्षक सरुवा, बढुवा, मूल्यांकन, कारबाही, प्रधानाध्यापक नियुक्तिलगायत नियमन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको दाबी छ ।
गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
