“संविधानले लिएको भावना र सिद्धान्त बढी आदर्शमा आधारित छ भन्ने लाग्न थालेको छ । संविधानका लक्ष्य तथा उद्देश्य र वास्तवमा भइरहेका काम विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन्”, कँडेल भने, “लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, आदर्श राज्यको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा अस्थिरता मात्रै सिर्जना भइरहेको देखियो । सङ्क्रमणकाल कहिल्यै नसिद्धिने अवस्था भयो ।”

विकास र समृद्धिका लागि सबै व्यक्ति र दल जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । “सबै जिम्मेवार छन्, तर कोही पनि जिम्मेवार छैनन्को स्थिति अहिले छ । बिग्रिँदा कसले जिम्मा लिने भन्ने पनि भएन । व्यक्ति पनि भएनन् र दलहरु पनि भएनन्”, कँडेलले भने, “पटक–पटक परिवर्तन भइरहने सरकारबाट विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता दिनेभन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने शैलीमा काम भयो । आफू राम्रो काम गरेर अगाडि जानेभन्दा पनि अरूलाई कमजोर बनाएर माथि जाने शैली र नियतबाट काम भइरहेको छ ।”

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछिल्लो डेढ दशक खेर गएको र नेपालले समृद्धिका लागि गुमाएको यो अवधिलाई आउँदो पुस्ताले माफ गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक तहबाट अहिले देखिएको वितृष्णाको मुख्य कारण पनि यही रहेको कँडेलले बताए ।

“अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि सामाजिक मनोविज्ञान पनि राम्रो हुँदैन । छिटो–छिटो परिवर्तन चाहने हाम्रो समाज यही कारणले उद्वेलित छ । राम्रो काम गरेर अघि बढ्नेभन्दा पनि अरू नै हिसाबले कमाउने महत्वाकाङ्क्षा राखिरहेको देखिन्छ”, उनले भने, “हामीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति छ । मानिसहरू आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेभन्दा पनि अरूका कर्तव्यका बारेमा बढी सचेत भएको देख्छु ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा सञ्जय आचार्यले राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनजीविकाका मुद्दा परिवर्तन हुन्छन् भन्ने नागरिक आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको बताए । “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका कुरामा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने ढङ्गको परिवर्तन भइदिएको भए सबैलाई मुलुक सही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो”, आचार्यले भने, “अहिले लाखौँ नेपाली श्रमको अवसर नपाएर विदेश गइरहेका छन् । मुलुकभित्र सम्भावना, अवसर छैनन् भन्ने खालको सन्देश गएको छ । यो डरलाग्दो छ ।”

नयाँ संविधान र शासन व्यवस्था आए पनि रोजगारी र जनजीविकाका सवालमा तात्त्विक परिवर्तन भएन । गत वर्षमात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि ६ लाख र अध्ययनका लागि दुई लाख गरी आठ लाख व्यक्ति बिदेसिएको उनको भनाइ छ । सँगसँगै पछिल्लो समय राष्ट्र, राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा पनि कमजोरी देखिन थालेको आचार्यले बताए ।

विद्यमान संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सङ्घीयता हो । तर सङ्घीयताको वित्तीय पक्षप्रति पनि जनताका धेरै गुनासा छन् । आर्थिक पक्षबाट सङ्घीयताको विश्लेषण गर्दा सरकारी खर्च बढाउने गरी संरचना थपिएको र करको भार थपिएको प्राध्यापक आचार्यले बताए । “पहिले स्थानीय, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्र गरी पाँच संरचना रहेको थियो । त्यसलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटा मात्रै हुँदा प्रशासन संरचना छरितो हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ, नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउनेछन् भन्ने भएको थियो”, उनले भने, “अञ्चलस्तरको र जिल्लास्तरको प्रशासन अहिले पनि कायमै देखिन्छ । हट्न पर्ने संरचना नहट्ने र अर्को संरचना थपिँदै गएपछि सङ्घीयता खर्चिलो भयो ।”

तीनवटै तहका सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवा अनावश्यक करको भार थपिदिँदा सङ्घीय संरचना थप जटिल बन्दै गएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउने, तर थप कर तिर्नुपर्दाको बेखुसी नागरिक तहमा छ । समस्या यतिमै सकिन्नन् । हाम्रो संरचनामा वर्षौंदेखि जकडिएका र नयाँ थपिएका दर्जनौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।

सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु, नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च बढ्दै जानु तर पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उत्पादन र निर्यात खस्किँदै जानु, विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको उपस्थिति घट्नु, मुद्राको क्रयशक्ति कम हुँदै जानुजस्ता पहिल्यैदेखिका समस्या सुल्झनुको साटो थप बल्झिरहेका छन् ।

सरकारले पूँजीगत खर्च कटौती गरेर नियमित खर्चमा राख्ने र विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो समस्या केन्द्र सरकारको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै छ । वर्षान्तमा मात्रै वार्षिक बजेटको एक तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । पूँजी सिर्जना गर्न नसक्ने नियमित खर्च बढेको छ भने उच्च पदस्थका सेवासुविधा र स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू हुन सकेका छैनन् । आयोजना विकास तथा छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी नभएको जनगुनासो छ । पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि संसद्मा प्रश्न उठाउनु त्यसको उदाहरण हो ।

सार्वजनिक वित्त व्यवथापनबारे प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै क्षमता विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि बनाइएका अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् लगायतका संयन्त्रहरू सक्रिय र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ देखिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र बिक्री वितरणलगायत आय ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यविधि स्पष्ट गर्ने गरी कानुन बन्न नसकेको गुनासो यथावत छ ।

यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेटको बुँदा चार सय २८ मा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

सङ्कुचित सूचक

राजनीतिक अस्थिरतासँगै पछिल्लो एक दशक नेपालले भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्को पनि सामना गर्नुपर्‍यो । कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन तनावलगायत कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका असरका बाछिटा नेपालमा समेत गहिरोसँग परे । आर्थिक सूचकहरूका सङ्कुचन सिलसिला अहिले पनि चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका गुन्जायस अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर आठ सय २४ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९९ पुगेको छ ।

त्यस्तै, आठ वर्षअघि प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर आठ सय ३६ बराबर रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर एक हजार चार सय १० बराबर छ । जबकि, १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मममा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सय ९५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्लो दशकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कूल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात औसत आठ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । व्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकार दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा पाँच दशमलव ७४ प्रतिशत बराबर थियो । भूकम्प गएको वर्ष र त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष लक्षित वृद्धिदर हासिल हुन सकेन । तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आठ दशमलव पाँच सय ८९ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ जिडिपीमा दुई दशमलव ४२ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिदर देखियो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः चार दशमलव ४९ र पाँच दशमलव २५ प्रतिशत बराबर देखिएको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ भने पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख बराबर पुगेको छ । जसमध्ये रु ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र रु १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण हो । अहिले जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको वार्षिक राजस्व सङ्कलन रु चार खर्ब ८१ अर्ब ९६ करोड बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले कूल रु नौ खर्ब ५८ अर्ब हाराहारी राजस्व उठाएको देखिन्छ । त्यस्तै, बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा चालु शीर्षकको खर्च अत्यधिक बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारको कूल बजेट रु छ खर्ब १८ अर्बको हुँदा वार्षिक खर्च रु पाँच खर्ब ३१ अर्ब बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट रहेकामा १४ खर्ब २९ अर्ब बराबर खर्च भएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्यय अर्थात् बजेट घाटा रु तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख बराबर देखिएको छ ।

नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा विनिमयदर एक अमेरिकी डलर बराबर ९८ रुपैयाँ २१ पैसा बराबर थियो । तर अहिले नेपाली मुद्रा कमजोर र अमेरिकी डलरको भाउ अकासिएर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमयदरअनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय ३३ रुपैयाँ ५४ पैसा पुगेको छ ।

आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व अपरिहार्य हो । तर कृषियोग्य जमिन र उत्पादन घट्दो छ । अधिकांश उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रे बताउँदै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि पर्यटन र होटललगायत सेवा क्षेत्र लयमा फर्कन सकेको छैन ।

सुधारका अवसर

सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिँदै जाने आशा अझै बाँकी छ । अहिले विप्रेषण आप्रवाह राम्रो रहेकाले त्यसले राजस्वमा पर्याप्तता दिने र अलिकति मात्रै विश्वासको वातावरण बनाउन सके अर्थतन्त्र सुध्रिने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले बताए । पूँजीगत खर्च बढाउने र अहिले निर्माणाधीन रहेका पूर्वाधार आयोजना तीव्र रुपमा अघि बढाउन सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको बुझाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको सामञ्जस्यता मिलाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेगरी बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । आन्तरिक पूँजीले विकास र समृद्धिको माग पूरा गर्न नसकेपछि बाह्य लगानी खोज्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य लगानी आकर्षित गर्नका लागि आन्तरिक निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु र लगानीयोग्य वातावरण बनाउनु पहिलो सर्त हो ।

त्यसैगरी, सरकारले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोचसहित सोह्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार पारेको छ । यो आवधिक योजनालाई पनि कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन जरुरी छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यो पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्तिसहितको कार्ययोजना तयार पारिनुपर्दछ ।