अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको र मूल्यवृद्धि सन्तुलनमा रहेको देखिए पनि नेपालमा जोखिम भने अझै बाँकी रहेको एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री जान हनसेनले उल्लेख गरे ।

“मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा केही स्थायित्व देखिए पनि वित्तीय चुनौती कायमै छन् । सन् २०२४ मा नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई दशमलव चार प्रतिशत बराबर वित्त घाटा व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । यदि नेपालले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन भने यो अझ बढ्नसक्नेछ”, उनले भने ।

स्थिर मूल्यवृद्धि र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण अहिले मुख्यगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई घटाएर साढे छ प्रतिशत बनाएको थियो । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएको एडिबीले जनाएको छ ।

घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुनसके अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने ठानिएको छ । यस वर्ष समयमा पानी पर्न नसकेका कारण पूर्वी तराईका जिल्लामा धान रोपाइँ ढिलो भएको थियो । यसले कृषि उत्पादन घट्न सक्नेतर्फ एडिबीले सङ्केत गरेको छ । त्यस्तै, पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभाव देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र जोखिम घट्दै गएको एडिबीको भनाइ छ । आयातमा केही कडाइ गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गरेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको थियो । स्थिर विप्रेषण आप्रवाह र चर्को आयातका बीच सरकारको चालु खाता घाटा सन् २०२४ मा जिडिपीको एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर पुग्ने अनुमान एडिबीको छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा चार दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा चार दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ । त्यस्तै यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक माग बढ्दै गएको, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन थालेकोलगायतका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको एडिबीले जनाएको छ । यद्यपि उच्च ब्याजदर र खाद्य सुरक्षाको चुनौती भने कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।