३ असोज, काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश)का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरे ।

विसं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् ।

वामपन्थी विचारधाराको राम्रो ज्ञान र अनुभव सँगालेका उनलाई लामो संसदीय अभ्यासले खारिएको नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा उनीसँग गरिएको  कुराकानीको सारसंक्षेप :

नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विश्वका अन्य देशको नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन ठिकै भइरहेको भन्ने लाग्छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप शासन गर्ने तरिका र शैली हाम्रो नयाँ संविधानअनुरुपको अझ हुनसकेको छैन भन्ने जनताको आलोचना छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो संविधानले खोजेको कुरा त्यसैरूपमा अझ जान सकेन भन्ने छ ।

नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने उपलब्धि हासिल गरेर बनाएको संविधान हो यो । जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न यो संविधान बनेको हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छ ।

सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानहरूभन्दा अक्षरमा चाहीँ कुनै कम छैन । अबको समस्या भनेको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । हाम्रा नेताहरू क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन क्रान्तिपछि स्थापित निर्माण भएको संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा चलिरहेको छ ।

तपाईँसँग प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के रह्यो ?
सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचारण व्यवहार शैली भएको छैन ।  ‘चिलाउनेको बोटमा भोगटेको बोक्रो टाँसेको’ जस्तो भइरहेको छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ, हाम्रो सोच पुरानै छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले सबै शक्ति काठमाडौँमा मात्र राख्न खोज्ने सरकार, पुरानो लिगेसीमा चलिरहने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी छन् ।

मुलुकको आवश्यकता र आजको प्रणालीले खोजेको आवश्यकताबीच द्वन्द्व छ । नयाँ संविधानअनुसार लोकतान्त्रीकरण गराउन सकिरेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ तर त्यस हिसाबमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो ‘स्पिरिट’मा छैनौँ ।