२८ भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहवरमा भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले निकट विनोद कुँवर समूहको एकतासम्बन्धी प्रस्ताव बीचैमा अलपत्र परेको छ।
दुवै पक्षको सहमति अनुरुप कुँवर समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयका बिरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता नलिएपछि उक्त सहमति बिचैमा अलपत्र परेको हो। गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले सहमतिअनुसार ९० प्रतिशत मागहरु कार्यान्वयन भएको छ।
‘हामी प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको सहमति पालना गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध थियौं, त्यसैले राष्ट्रिय समितिहरुमा अधिकांश विवादहरु समाधान गराैं। हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकांश माग पूरा गरिदिएका छौं तर उहाँहरुमा इमान्दारिता देखिएन’ अध्यक्ष डा. केसीले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार सो समूहले प्रधानमन्त्री समक्ष भएको सहमति बिरुद्ध गएर पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयबिरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेपछि दुई पक्षबीचको भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको हो।
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले सहमति अनुरुप दुई पटकसम्म विशेष अधिवेशन आब्हान गरे पनि कुवँर समूहले भाग नलिने भएपछि ती अधिवेशन रोकिएका थिए । पछिल्लो सहमति अनुरुप संघले सो समूहले खोलेका १४ मध्ये १२ वटा देशका राष्ट्रिय समितिहरुको विवाद अन्त्य गरेर मुलधारमा ल्याइसकेको छ।
डा. केसीका अनुसार विशेष अधिवेसन अनुरुप संघले कुंवँर समूहका पदाधिकारीहरुलाई पूर्व पदाधिकारीहरुको मान्यता लिन विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो। सो सहमति कार्यान्वयनको लागि दुवै पक्षबाट ६ जना रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। तर कुंवँर समूहले संघको विधान विपरित ठूलो संख्यामा ११ औं महाधिवेसनको लागि प्रतिनिधि थप्ने प्रयास गरे पछि कार्यदल समेत निश्कर्ष विहिन भएको थियो।
सहमति अनुसार कुवँर समूहका पदाधिकारीहरुलाई संघको ११ औं महाधिवेसन पछि पूर्वपदाधिकारीको मान्यता सहमति भए पनि उनीहरुले अहिलेनै कार्यकारी पद पाउनु पर्ने अडान कार्यदल समक्ष राखेका थिए।
सहमतिबाट कुँवर समूहले हात झिकेपछि गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेसनको तयारी तिब्र पारिएको छ। संघको महाधिवेशन आगामी अक्टाेबर १६ देखि २० तारिखसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। नयाँ नेतृत्वको लागि हुने निर्वाचनको लागि कुवँर समूहले सोनाम लामा, प्रकाश धमलालाई निर्वाचन समितिमा पठाएको थियो।
दशौँ महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकीकृत बनाएर लैजाने विषयमा जुन १८ तारिख प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चारबुँदे सहमति भएको थियो।
घले समूहले मन्त्रालय बिरुद्धको मुद्धा फिर्ता नलिए पनि परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदको अध्यक्षतामा ११ औं गैरआवासीय नेपाली संघ विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक कमिटी गठन भएको छ।
राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र सचिव, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव, गृहसचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन्।
यसैबीच कुँवर समूहले पूर्व प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेको प्रमुख आतिथ्यतामा गत शनिवार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले मार्चभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका दावी गरेको छ।
सो सहमतिको लागि पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समेत भूमिका खेलेका थिए । कुँवर समूहसँग वार्ता गर्न गैरआवासीय नेपाली संघले उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
