मन्त्री यादवले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा रोकथाम तथा महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच तथा गुणस्तरीय जीवनका लागि बालविवाह अन्त्य गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि दशवर्षे रणनीति– २०७९’ ल्याइसकेको र अब कार्यविधिले त्यसलाई मूर्तरुप दिने बताए । उनले प्रस्तावित बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट राय–सुझाव आएपछि अन्तिम रुप दिई वडा तहदेखि नै बालविवाहमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान अगाडि बढाइने बताए ।
कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्नका लागि बनाएको कार्यविधि, २०८० का विषयवस्तु, त्यसले पार्ने प्रभाव र महत्वका विषयमा जानकारी गराएका थिए । कार्यविधिमा बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि विभिन्न १५ वटा प्रक्रियागत सूचक, १२ वटा मापन सूचक, विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका तथा घोषणापछिको रणनीतिलगायतका विषय समेटिएका खत्रीले बताए।
सहभागीहरूले बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने नीतिलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संवेदनशीलता, शैक्षिक तथा लैङ्गिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरी सरकारले कामकारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा करिब ३० प्रतिशत बालबालिकाको विवाह २० वर्ष उमेर नपुग्दै भइरहेको छ । सोही जनगणनाअनुसार मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ दशमलव तीन प्रतिशतले औसतमा १८ वर्षअगावै विवाह गर्छन् । त्यसमध्ये ५२ दशमलव दुई प्रतिशत बालिका र १९ प्रतिशत बालक छन् । जबकि राष्ट्रियरूपमा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने २९ दशमलव सात प्रतिशतमध्ये बालिकाको हिस्सा ४१ दशमलव एक र बालकको हिस्सा १५ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन बहुआयामिक सूचक क्लस्टर सर्भे २०१९ अनुसार मधेसमा कुल जनसङ्ख्याको आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिकाले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । यसमा पनि बालकको प्रतिशत दुई दशमलव एक छ भने बालिकाको १४ दशमलव दुई प्रतिशत छ । सोही अध्ययनअनुसार १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने २९ दशमलव तीन प्रतिशतमध्ये ४६ प्रतिशत बालिका र सात दशमलव आठ प्रतिशत बालक रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले नै २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित जनसङ्ख्यामध्ये राष्ट्रियरूपमा २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्षअगाडि नै भएको देखाएको छ । मधेसमा भने यो सङ्ख्या ३५ प्रतिशत छ । देशभर यो उमेर समूहका १६ प्रतिशत पुरुष र ३५ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेकामा मधेसमा भने यो प्रतिशत पुरुषको १७ र महिलाको ४२ छ ।
बालविवाहको अवस्था विकराल हुँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षीय प्रादेशिक रणनीतिक योजना–२०७८ ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश बालअधिकार ऐन–२०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति–२०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ र ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमार्फत बालविवाह न्यूनीकरण, कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने र दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत बालिकालाई अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको छ भने बालिका संरक्षण विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको छ ।
