समाचार

संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

१९ भाद्र २०८०, मंगलवार ०३:१४
संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

१९ भदौ, काठमाडौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानूनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका हुन् ।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानूनहरू निर्माण भइसकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ।’ उनले भने ‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानून बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानूनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो। यही आवश्यकताको महसुस भई नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानूनहरू निर्माण भइसकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन्। यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्