पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि मागमा सुनुवाइ नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । यसअघिको रेखाङ्कनअनुरुप काम सुरु भएमा पोखरा–१६ र १९ का करिब तीन सय घरधुरी प्रभावित हुने, महेन्द्र र चमेरे गुफा सङ्कटमा पर्ने तथा सरकारी र निजी विद्यालय नै मासिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा गलत रेखाङ्कन हटाउने काम गरी विकल्पको व्यवस्थापनतर्फ लगिएमा लामो समयदेखि अनाहकमा मानसिक पीडा खेप्दै संघर्षरत स्थानीय पीडितहरूले न्याय पाउने र पीडा मुक्त हुने र यस क्षेत्रका विविध राष्ट्रिय सम्पदाको दिगो संरक्षणको सुनिश्चितता हुने भनिएको छ ।