११ भदौ, काठमाडौँ । सत्ता राजनीतिको हानथाप राजनीतिक गन्जागोलले कोशी प्रदेश ‘बजेट शून्यता’ मा पुगेको छ ।
बजेट होलिडेका कारण प्रदेश सरकार मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलबभत्ताको रकमसमेत रोकिने भएको छ। सरकारले गर्ने कर संकलन पनि यो अवस्थाले प्रभावित हुने भएको छ।
एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार राति १२ बजेबाट सकिएपछि बजेट शून्यतामा कोशी पुगेको हो ।
बजेट अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्छ । तर, आइतबार राति १२ बजेपछि सदनमा पेस भएको सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो । असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र हाल रहेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेका कारण विधेयक पारित हुन सकेन ।
अहिले प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ।सोमबारदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
हाल सत्ता गठबन्धनका नेतासमेत रहेका प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरू हुनु दु:खद् भए पनि यसले बाहिर भनिए जस्तै आतंक भने ननिम्त्याउने दाबी गरे।
बजेट खर्च गर्ने विनियोजन अध्यादेश र कर सङ्कलन गर्ने आर्थिक ऐन निष्क्रिय भएपछि अब कोशी प्रदेश सरकार कर उठाउन र बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
