राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले आजभन्दा आठ वर्षअगाडि सो क्षेत्रमा तटबन्धका लागि ठेक्का लगाएको थियो । तटबन्ध निर्माणको जिम्मा पाएको हाइग्रिभा, सिद्धिशाही कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसक्दा आयोजनाले सो ठेक्का तोड्नुपर्यो ।
ठेक्का तोडेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नसक्दा अझै प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष यज्ञराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार पुरानो सम्झौता फरफारक नभएका कारण कानुनी जटिलताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले तत्काल लगानी गर्ने सङ्केत देखिएको छैन ।
नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खड्कबहादुर शाहले स्थानीय तहको बजेटले नदी नियन्त्रण सम्भावना देखिएको बताउँदै तत्काल आयोजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । “कानुन जटिलता छन् भनेर बस्यो भने आधा टीकापुर बगर बन्न समय लाग्ने छैन । नदीले आफ्नो क्षेत्र छोडेर बस्तीमा पुगिसकेको छ”, उनले भने, “पहिला जनतालाई बचाउनतिर लागौँ । यदि बर्सात सुरु हुनुभन्दा पहिले नियन्त्रणको काम नहुने हो भने स्थिति जस्तोसुकै पनि हुनसक्छ ।” उनले तत्काल आयोजनामार्फत मातहतको निकायमा दबाब दिने काम गर्नुपर्ने बताए ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र थापाले नदी नियन्त्रणका लागि आयोजनाले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको बताए। पुरानो ठेक्का तोडिएका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । “पुरानो निर्माण भएको तटबन्ध पनि भत्किएको छ । त्यस्तो तटबन्ध पुनःनिर्माण गरेर नदी नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति छैन । उनले भने, “तटबन्धको विकल्पमा हामीले अन्य क्षेत्रमा गर्दै आएको ठूलो ढुङ्गाको प्रयोग गरेर काम अगाडि बढ्छ ।”
उनका अनुसार असार मसान्तसम्म आयोजनाले नदी नियन्त्रण गरिसक्ने गरी काम गर्नेछ । “हामीले स्रोतको खोजी पनि गर्नुपर्ने छ । एउटा खाका तयार पारिसकेका छौँ । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर त्यसको लागत अनुमानसहित नयाँ ढङ्गबाट कामको सुरुआत हुनेछ”, आयोजना प्रमुख थापाले भने, “त्यहाँ काम गर्न पनि निकै अप्ठ्यारो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग सहजीकरण गर्दै स्थानीयवासीलाई जोखिमबाट जोगाउन लाग्नेछौँ ।”
नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननले कर्णाली नदी बर्सेनि आयोजनाको तटबन्ध भत्किन थालेपछि लम्कीचुहा, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा जोखिम बढ्दै गएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण बर्दिया क्षेत्रमा उत्खनन नहुँदा पनि कैलालीतर्फ जोखिम बढेको हो । बर्सातको समयमा कर्णाली तटीय क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा बस्नुपरेको छ । “तार जालीको तटबन्धले कर्णाली नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
विकल्पका रुपमा प्रयोग भएको पहाडको ठूलो ढुङ्गाको प्रयोग गरेर नागरिकलाई शान्त वातावरणमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ”, स्थानीय समाजसेवी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले भने, “आयोजनाको समयावधि सीमित भएका कारण आयोजनाको म्याद सकिएपछि झन् समस्या हुनसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।”
